कैलालीको वन क्षेत्र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट अतिक्रमणको चपेटामा

धनगढीः वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोकाधिकार कसैलाइ उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ। 

तर कैलालीमा भने डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृती बिना नै सार्वजनिक वन क्षेत्र भित्र विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम तिब्र बनेको छ। 

जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिकामा मात्रै वडा नम्बर ३, ५ र ७ को वडा कार्यालय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि निर्माण गरिएका छन् भने वडा नम्बर ६ मा स्वास्थ्य कार्यालय समेत वन भित्रै निर्माण भइरहेको छ। 

यद्यपी अहिले उक्त स्वास्थ्य कार्यालयको भवन निर्माणको कार्य भने रोकिएको वडाध्यक्ष कमला कुमारी ओझा शर्माले बताईन्। ‘अन्य वडा कार्यालय लगायत स्वास्थ्यका भवन जंगलमै निर्माण भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाइ मात्र वनले रोक लगाएको छ।’

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष दलबहादुर कुमाल भने नगरपालिकाको अनुमतीपछि मात्र वन क्षेत्रमा कार्यालय भवन बनाएको बताउँछन्। जबकी नगरपालिकालाइ वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिने अधिकारसम्म छैन।

गोदावरी नगरपालिकाले कार्यालय भवन समेत वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि निर्माण गरिहेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा पर्ने नवज्योती महिला सामुदायिक वन भित्र पनि स्वीकृती बिना नै फनपार्क निर्माण भइरहेको छ। 

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य भवन, विद्यालय भवन लगायतका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि धमाधधम संरचना बनाउने क्रममा बृद्धि भएको पाइएको छ। 

तर वन डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी लगायतका अन्य निकायले अतिक्रमण रोक्न तदारुकता नदेखाएको आरोप सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीको छ।

 ‘वन क्षेत्र बढाउनुको सट्टा सरकारी निकायहरु अतिक्रमण गरेर घटाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा वन कार्यालयसँगै अन्य सरोकारवालाको समेत कमजोरी देखिन्छ।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदशेको अस्थायी राजधानी धनगढीमा समेत वन अतिक्रमण गरि संरचना निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छैन। 

उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ मा मात्रै दृष्टि फाउण्डेसनले वनको स्वीकृती बिना नै सामुदायिक वनमा जबरजस्ती भवन निर्माण गरिरहेको भेटिएको छ। 

स्थानीय तहले वन अतिक्रमण गरि संरचना निर्माण गरेको ठाउँमा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले समेत बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

तर वन डिभिजन कार्यालय भने नदेखेझै गरेर बसेको आरोप लागेको छ। यद्यपी अहिले उक्त भवनको निर्माणमा रोक लगाइएको दाबी गरिएको छ। 

जिल्लामा एकपछि अर्को गरी सरकारी निकायबाटै वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा समेत नियमकारी निकाय किन मुकदर्शक बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेल भने अहिले वनको स्वीकृती बिना निर्माण भइरहेका संरचनाहरुको काम रोकेको दावी गर्छन्।

‘पहिले बनेका संरचनाहरुको हकमा भने नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर निर्माणको क्रमममा रहेका ठाउँमा हामीले रोक लगाइसकेका छौँ।’

तर अतिक्रमण रोक्न खोज्दा राजनितिक दल र नेताहरुले दबाबा दिने गरेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ।  

कुनै पनि भौतिक संरचनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ। त्यसपछि समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।