वनमै काठ कुहिए पनि कैलालीमा भएन प्रतिबन्ध फुकुवा, खुला गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग

धनगढीः कैलालीमा ७ महिनादेखि काठ ओसारपसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ।

संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गत जेठ १५ गतेदेखि काठ ओसारपसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि आमउपभोक्ताहरु मारमा परेका हुन्।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रम विस्तारमा देखिएको विवादका कारण काठ बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो। तर ७ महिना पूरा हुँदा पनि काठको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा काठको मौज्दात भएपनि उपभोक्ताले पाइरहेका छैनन्। 

कैलालीको फुलवारीस्थित भारताल साझेदारी वनका संयोजक यादव भण्डारीले काठमाथिको प्रतिबन्ध लगाएपछि फुकुवा गर्नु पर्ने भन्दै अन्दोलनमा उत्रिएकोे बताए।

‘वनमा काठ पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता काठ पाएका छैनन् । तस्करीको काठ किन्नु पर्ने बाध्यता छ।’ 

पछिल्लो समय कैलाली–कञ्चनपुरमा काठ चोरी तस्करीका घटनाहरुमा समेत बृद्धि भएको छ। नयाँ घर निर्माण गर्नेहरु तथा काठ खरिद गर्नेहरुले समस्या भोग्नु परेको छ। तर सरकारले नै काठ वितरणमा रोक लगाएपछि उपभोक्ताहरु समस्यामा परेका हुन्। 

वन डिभिजन कार्यालय धनगढी प्रमुख रामचन्द्र कडेलले सरकारले लगाएको प्रतिवन्धका कारण वितरण गर्न सकेको बताए। 

‘काठ वितरण गर्न नसक्दा घाटा त सरकारलाई नै भइरहेको छ। काठ वितरणबाट संकलन हुने राजस्व गुमेको छ,’ उनले भने, ‘काठको गुणस्तर पनि कम हुदै जान्छ।’

कैलाली जिल्लास्थित विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा ढलेका तथा मरेका थुप्रै रुखहरु रहेको बताइएको छ। जुन समयमा संलकन तथा व्यवस्थापन नगरिदा सडिरहेको छ। जसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व गुमिरहेको छ। भने उपभोक्ताहरु विभिन्न प्रयोजनको लागि चाहिने काठ दाउराबाट वञ्चित भएका हुन्।