वनमन्त्री आलेको अग्नि परीक्षाः वैज्ञानिक वनमा कर्मचारीलाई कारवाही सिफारिस गर्ने मन्त्री खुट्टा कमाउदै
धनगढीः प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको वनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सोही उपसमितिका सदस्य रहेका प्रेमबहादुर आले हाल वन मन्त्री बनेपछि अब सो प्रकरणले कस्तो मोड लिन्छ ? भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ।
तर विघटित प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको उपसमितिकी संयोजक शान्ता चौधरी भने अनियमिततामा मुछिएकाहरुलाई कारवाही हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
‘समितिका सदस्य नै वन मन्त्री भएका छन,’ उनले दिनेशखबरसँग भनिन्, ‘पारदर्शी रुपमा उक्त प्रकरण टुङ्गिन्छ होला।’
समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलालीको डिभिजन वन कार्यालयका पहलमानपुरका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलालीको डिभिजन वन कार्यालयका पहलमानपुरका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
कारवाहीको सिफारिसमा परेका कर्मचारीहरुले भने आफूहरु विरुद्ध नियोजित रुपमा झुठो प्रतिवेदन बनाइएकाले कानूनी उपचार खाज्ने बताउँदै आएका छन्।
‘सरकारले नै बनाएको कार्यविधी अनुसार काम गरेका हौँ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले भने, ‘सरकारले नै रोक भनेपछि वैज्ञानिक वन कार्यक्रम रोकिएको छ।’
उपसमितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग गरेको छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, किर्ते कार्य योजना बनाएर काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुर्नःउत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुख कटान गरेको उल्ले गरिएको छ। सोही कारण वन कर्मचारी र पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। तर कर्मचारीहरु भने उक्त प्रतिवेदन झूठो भएको दावी गर्दै आएका छन्।
वैज्ञानिक वनमा भएको अनियमितताबारे कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको उक्त विषयमा नवनियुक्त वन मन्त्री प्रेमबहादुर आले भने तत्काल मौन देखिएका छन्। उप–समितिको सिफारिस लेखा समितिले स्वीकृत गरेपनि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन् भने वैज्ञानिक वन कर्मक्रम पनि अलपत्र परेको छ।
यसबारे वन मन्त्री आले सँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको फोन उठेन। तर उनको सचिवालयले मन्त्री आलेलाई उदृत गर्दै आफै कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएकोले तत्काल मिडियामार्फत प्रतिक्रिया नदिने दिनेशखबरलाई बतायो। मन्त्रीका स्वाकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले अध्ययन नै नगरी कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया नदिने उल्लेख गरे।
रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।