कैलालीमा स्थानीय तहका लेखा समिति निष्क्रिय, भ्रष्टाचारको साछी बनेको आरोप
धनगढी : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ तथा नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाएर कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एक मात्र धनगढी उप–महानगरपालिकामा नै लेखा समिति गठन गरिएको छैन।
विगतमा गठन गरिएको समितिले आन्तरिक गतिविधि सार्वजनिक गरेको भन्दै भंग गरेको उप–महानगरपालिकाकाले पुनः समिति गठन नगरेको पाईएको छ।
तर उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्ननाथ पन्त भने स्थानीय तहमा लेखा समिति गठनको प्रावधान नै नभएको दाबी गर्छन्।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन,’ पन्तले दिनेशखबरसँग भने। प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पन्त यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा समेत काम गरेका कर्मचारी हुन्।
स्थानीय सरकारको प्रशासन प्रमुख बनेका पन्त नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबारे अनभिज्ञ देखिएका हुन्।
जिल्लाकै मोहन्याल गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकमामा पनि अहिलेसम्म लेखा समिति गठन गरिएको छैन्। गठन भएको स्थानीय तहमा समेत उक्त समितिहरु काम विहिन भएको पाइएको छ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेका बेला लेखा समिति नै नभएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनपरी चलेको गुनासो गरिएको छ।
भएकै समितिहरुले पनि काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको साक्ष्छी मात्रै बसेको आरोप लगेको छ।
गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवा भने लेखा समितिले आर्थिक गतिविधीका विषयमा कुनै काम नगरेको बताउँछन्।
समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति बनाउने अधिकार पाएको हुन्छ।
यस्तै कानुन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजुको अध्ययन गर्ने, बेरुजु फच्र्यौटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिन सक्छ भने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न अख्तियार लगायतका कायलाई सिफारिस गर्न सक्छ।
तर कैलालीका स्थानीय तहहरु अनियमित गतिविधि सार्वजनिक हुने डरले समिति नै निष्क्रिय पार्दै आएका छन्। ‘जनप्रतिनिधीकै संयोजकत्वमा गठित लेखा समितिले काम गर्न सकेको छैन,’ टीकापुर नगरपालिकाकी सूचना अधिकारी रञ्जु आचार्यले भनिन्, ‘अहिलेसम्म समितिको कार्यविधी नै बनेको छैन।’
कैलालीका स्थानीय तहमा गठन गरिएका समितिहरु प्रभाव विहीन भएपनि संयोजकहरु भने कार्यविधि अनुसार काम भइरहेको दावी गर्छन्।
गोदावरी नगरपालिकाको लेखा समितिका संयोजक कृष्णराज जोशीले कार्यविधी अनुसार काग गरिरहेको दाबी गरे।
कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ