कैलालीमा संघीय सांसदका २० करोड बजेटको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा धक्का

धनगढीः प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कैलालीमा सञ्चालित २० करोडको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अगावै कैलालीका ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट छनोट गरी पठाइएका योजना कार्यान्वयन हुने÷नहुनेबारे टुंगो लाग्न नपाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै मध्यवाधि चुनाव घोषणापछि योजना प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो। 

धनगढी उप–महानगरपालिका इन्जिनीयर दिजराज भट्टले राजनीतिक क्रमले साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत छनोट भएका योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भएको बताए।

‘कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई योजना पठाइएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुने/नहुने विषयमा अझै अन्योलता देखिएको छ।’

स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरु अहिले बढी अन्योलमा छन्। कैलालीका लागि ५ वटा संघीय सांसदले ४ करोडका दरले २० करोडका योजनाहरु छनोट गरेपनि संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सदर हुनु भन्दा अगाडि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि समस्या हुने देखिएको हो। 

कैलालीका संघीय सांसद नादरमुनी राना, लेखराज भट्ट, झपड रावल, गैरीशंकर चौधरी र शारदा देवी भट्टले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोट गरेर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत संघीय सरकारले पठाएको भएपनि सदर हुनमा भएको ढिलाइले कार्यान्वयनमा जादैन कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। 

गोदावरी नगरपालिकाकी उप–मेयर रत्ना कडायतले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संघीय सांसदका योजना कार्यान्वयन हुदैनन् कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिन्। 

कैलालीका ५ जना संघीय संसदहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि छनोट गरिएका योजना अन्तरगत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट ३० वटा योजनाहरु छनोट भएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट २३, क्षेत्र नम्बर ३ बाट २९, क्षेत्र नम्बर ४ बाट ३० र क्षेत्र नम्बर ५ बाट पनि ३० वटा योजना छनोटमा परेका छन्।

मंसिर १५ गतेसम्म योजना छनोट समय रहेको थियो। छनोटमा परेका योजनाहरु संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख नन्दलाल पाण्डेयले बताए। ‘उक्त योजनाहरु सदर भएर आएका छैनन्,’ उनले भने।  

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि घोषणा भएको मध्यावधि चुनावको मितिले संघीय सांसदको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह र अन्य निकायहरुमा देखिएको हो।