११ वर्षदेखि धेरै बजेटमा अटाएको धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्नै बाँकी

धनगढी : २०६५ सालमा धनगढीका केही युवाहरुले विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा खुटियादेखि दीपायल जोड्ने कडकको सर्वे गरे। धनगढी–डडेल्धुरा–डोटीको सडक भन्दा आधा छोटो हुने देखिएपछि द्रुत मार्गको रुपमा अगाडी बढाउने योजना भयो।

उपभोक्ता समिति मार्फत उक्त सडक निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि नेपाल सरकारले नै २०६६/०६७ बाट वार्षीक निति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि बजेटमा उक्त योजनालाई समावेस गरेको थियो।

त्यस यताका अधिकासं वार्षीक निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त आयोजनाले स्थान पायो तर कामले भने गति लिएको छैन्। डोटी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दीपक खड्का सरकारको योजनामा परेपनि निर्माणमा चाँसो नदिएको बताए।

‘कहिले फास्ट ट्रयाक त कहिले सुरुङ मार्गको सपना देखाईएको छ। तर अहिले सम्म ट्रयाक खोल्ने काम पनि सकिएको छैन्।’ खड्काले दिनेश खवरलाई भने। 

सुरुवातमा ८२ किलोमिटरमा खुटिया–बिपीनगर–दिपायल जोड्नेगरी थालिएको योजना अहिले धनगढी (हसनपुर) देखि खुटिया हुदै दीपायल जोड्ने योजना बनाईएको छ।

सुदूपश्चिमको सम्बृद्धिको आधारको रुपमा रहेको उक्त सडक नबन्दा पहाडीका क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजले समेत बजार पाउन सकेको छैन्।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश भण्डारी राष्ट्रिय राजनीतिमा दक्खल राख्ने यस क्षत्रका नेताहरुको उदासिनताका कारण उक्त सडक वषौंदेखि अलपत्र परेको बताए।

‘नेताहरुले श्रेय लिने काम मात्रै गरे। तर कसैले पनि सडक निर्माणमा भएको ढिलाई बारे चाँसो समेत दिएका छैनन्।’ उनले दिनेश खवरलाई भने। 

उक्त सडक निर्माण भए कैलाली संगै डोटी, अछाम र बाजुराका स्थानीयलाई यात्रा गर्दा धैरै सहज हुने देखिएको छ भने अहिलेको बाटो भन्दा आधा छोटो भएका कारण ईन्धनमा खर्च हुने लाखौं रकम बचत गर्न सकिने देखिएको छ।

धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग ११ वर्षदेखि बार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्रै सिमित भएको गुनासो प्रदेशवासीको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा त धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले ल्यएको थियो। यसबर्ष पनि त्यस्लाई निरन्तरता दिईएको छ तर बजेटमा अटाए पनि योजनाले पूर्णता पाउनेमा भने कसैमा पनि विश्वास छैन्।

तर सडक निर्माणको चर्चा सुरु भएको ११ वर्ष पुरा हुदा पनि ट्रयाक खोल्ने कामले समेत पुर्णता पाएको छैन्। धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्र शाहीले अहिले सम्म रुख कटानीको आदेश समेत नपाएको बताए।

‘प्रत्यक वर्ष थोरै बजेट आउने गरेको छ। उक्त बजेट पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि पनि समस्या छ। कहिले बनको समस्या हुन्छ त कहिले स्वामित्व विवाद हुन्छ।’ शाहीले भने।