कैलालीमा रोजगारी गुमाएकालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन सुझाव

धनगढी : विश्वभरी फैलिएको कोरोना भईरसको त्रासका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्दै आएका कैलालीका अधिकासं युवा पनि अहिले स्वदेश फर्किएका छन् भने धेरै युवा फर्किने तयारीमा रहेका छन्। कतिपय कोरोनाको जोखिमका कारण रोजगारी छोडेर आएका छन् त अधिकांश कोरोनाकै कारण रोजगारी समेत गुमेपछि बाध्य भएर घर फर्किएका छन्।

कोरोना त्रासपछि स्वदेश फर्किएका कैलालीका हजारौं युवाहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसकेमा भविष्यमा जटिल स्थिती सिर्जना हुनसक्ने अनुमान गरिदै आएको छ। ती युवा अहिले स्वादेशमै काम गर्ने योजना बनाईरहेका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपध्यक्ष पुष्कर ओझाले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन स्थानीय र प्रदेश सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए।

‘नेपाल आईसकेका र फर्किन खोजिरहेका युवाहरु अब यतै बस्ने सोचमा छन्’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरककारले पनि योजना बनाउनुपर्ने बेला आएको छ।’ एक उप–महानगरपालिका सहित ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीमा मात्र धेरैलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने सम्भावना अधिक छन्।

जसका लागि सुरुवातमा स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रबाट थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको छ भने तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नु सुझाव समेत धेरैको छ। अहिले स्थानीय तहहरुले आउँदो आर्थीक वर्ष २०७७÷७८ को लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। उक्त बजेटमा रोजगारी गुमेका युवाहरुलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सके पुनः युवा जनशक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न सकिने देखिएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओझा बताउँछन्।

‘यो अवसर पनि हो, वाहिरबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिन्छ।’ उनले भने, ‘उनीहरुमा भएको ज्ञान, सीप र दक्षताको प्रयोग गरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भने स्थानीय र प्रदेश सरकारले फाईदा लिन सक्नेछन्।’ रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किएकाहरुलाई स्वारोजगार बनाउन कृषि क्षेत्र नै प्रमुख आधार भएको दावी गरिदै आएको छ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा फल्ने कृषि उपजलाई थप आधुनिक र व्यवस्थीत गर्न सके छिटो आम्दानी गर्न सकिने भएका कारण युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिने दवाी गरिएको हो। कैलालीको तराई क्षेत्र अन्न भण्डारणको लागि उपयुक्त भएपनि जिल्लाको टीकापुर, भजनी, जोशीपुर लगायतका स्थानीय तहहरु छन्। उक्त क्षेत्रको खेतियोग्य जमिनमा वस्ती विस्तार हुनबाट रोकेर अन्न उत्पादनमै बढी जोड दिन सकिने छ। जसका लागि स्थानीय तहले तदारुकता देखाएर ती कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव दिईएको छ।

प्रदेश र संघीय सरकारले समेत स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र पसाद शर्माले बताए। ‘वाहिरबाट आएकाहरु के गर्न चाहान्छन् त्यसको पनि अध्ययन स्थानीय तहले नै गर्दा राम्रो हुन्छ।’, उनले भने, ‘त्यसमा आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदेश र संघीय सरकारले समेत गर्नुपर्छ।’ यस्तै कैलालीका बजार क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरुमा तरकारी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको छ।

केही मात्रमा उत्पादन हुने गरेको भएपनि लगानी अभावका कारण माग अनुसार आपुर्ती समस्या हुने गरेकको छ। धनगढी उप–महानगरपालिका सहित गोदावरी, गौरीगैगा लगायतका स्थानीय तहहरुले बेमौसमी तरकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिदै सोही अनुसारका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने सुझाव कृषि विज्ञहरुको छ। यसले गर्दा स्थानीय उत्पादन बजारमा गएका वेला मूल्य घट्ने र अन्य समयमा आयातित तरकारीको बढ्ने समस्याको समेत समाधन हुने देखिएको छ।

उता कैलालीकै पहाडी स्थानीय तह चुरे र मोहन्यालमा पनि सुन्तला खेती, वाख्रा पालन, मौरी पालनको समेत सम्भावना रहेको मन्त्रालयका प्रवक्त शर्माले बताउँछन्। ‘कैलालीको तराई क्षेत्र अन्न भण्डारको रुपमा भएपनि चुरेलाई सुन्तला खेती, बाख्रा पालन, अदुवा खेती लगायतका रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ।’ उनले भने।

यस्तै मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर हुन लागेका कारण यसलई थप बलियो बनाउने, माटो सुहाउदो फलफुल उत्पादनमा जोड दिए छोटो समयमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएको छ भने अधिकासं युवालाई स्वरोजगर बनाउन पनि पद्दत पुग्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि कैलालीका स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सम्भावनाको गहन रुपमा अध्ययन गरी युवालाई आत्मनिर्भर एवंम् स्वरोजगार बनाउनसके सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपालको नारा समेत साकार हुने विश्वास धेरैको छ।