गोदावरीमै प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने कि विकल्प खोज्ने ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। मङ्गलवार मुख्यमन्त्री, सभामुख र पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूबिच राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पहिलो कार्यकालमै कैलालीको गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोकिए पनि त्यसपछि भने कुनै काम अगाडि बढेको छैन। गोदावरीमा जग्गाको भोगाधिकार नपाएको प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको कुनै काम गर्न सकेको छैन। जग्गाको भोगाधिकार नमिले अन्यत्र राजधानी तोकेरै भए पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका हुन्।

स्थायी राजधानी तोकिएको ६ वर्षसम्म प्रगति शून्य

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा २०७५ असोज १२ गतेको सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को तेघरी जङ्गलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तेघरी जङ्गलमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको ६ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकारसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।

दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै दलहरू सामेल हुँदा प्रदेश राजधानी निर्माणमा कुनै प्रगति हासिल नभएको हो। राजधानी घोषणा भएको ६ वर्षपछि सरोकारवाला पक्ष राजधानी निर्माण गर्ने विषयमा फेरि तातेका छन्। मङ्गलवार प्रदेश राजधानीको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू त्रिलोचन भट्ट, राजेन्द्रसिंह रावल र दीर्घबहादुर सोडारीबिच अनौपचारिक छलफल भएको छ। राजधानीको विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र पहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने विषयमा सामान्य कुराकानी भएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए। ’मुख्यमन्त्री, तीन जना पूर्वमुख्यमन्त्री र म बसेर सामान्य छलफल भएको हो। अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ’घोषणा भएकै ठाउँमा राजधानी निर्माण गर्न संघ सरकारसँग सामूहिक रूपमा पहल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्रीले अगुवाइ गर्ने र अरूले सहयोग गर्ने भन्ने कुराकानी भएको छ।’

गोदावरीमा चार सय ४४ बिघा वन क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत लिएर राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय २०७५ मै भएको हो। वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पहल गर्न नसक्दा राजधानी निर्माणको विषय अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति गरेर राजधानी निर्माण बारे काम थाल्नुपर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। उनले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेर तोकिएकै ठाउँमा राजधानी निर्माण गर्ने बारे सामान्य कुराकानी भएको बताए।

सर्वोच्चमा मुद्‍दा विचाराधीन

तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले तोके अनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्साँकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर, प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले अझै पारित गरेको छैन। सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाा परेको थियो। वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो। जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ। तर गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्न नसकिने भए अन्यत्र राजधानी बनाउने विषयमा समेत प्रदेश सभामा छलफल चलाउनुपर्ने सभामुख भण्डारीले बताए।

गोदावरीमा राजधानी घोषणा दुई तिहाइ बहुमतद्वारा भएको हो। त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले भने वन क्षेत्रमा राजधानी घोषणा गरिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले नै गरेको छ। राजधानी गदावरीमै निर्माण गर्ने या विकल्पमा जाने भन्ने विषय सत्ता गठबन्धनको हातमा छ।