सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानीसँगै उत्पादन बढेको सरकारी दाबी 

धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढेको जनाएको छ। सरकारी लगानी बढेसँगै कृषि उपजको उत्पादन पनि बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरी भूमिको उच्चतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरेर व्यापारमा यान्त्रिकरण, व्यावसायिकीकरण, बजारीकरण र आधुनिकीकरणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने हिसावले काम भइरहेको जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम भौगोलिक विवधताका कारण कृषि विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश हो। प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदान गरेको खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई साकार तुल्याउन र खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई अनुसरण गरेको दाबी गरेको छ। खाद्यान्न वालीमा उन्नत जातको प्रचारप्रसारको माध्यमबाट मुख्य खाद्यान्न वालीको क्षेत्रफल विस्तारका साथै उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम थापाले प्रदेश सरकार गठन भएपछिका चार वर्षमा कृषि क्षेत्रको विस्तार र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको बताए।

'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारले कृषि क्षेत्रको विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो,’ उनले भने, ’उन्नत जातको बिउको प्रचारप्रसार, मल तथा खेती प्रणालीमा भएको सुधारले खाद्यान्नसँगै तरकारी वालीको  क्षेत्र विस्तार र उत्पादनमा वृद्धि भएको छ।’

प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकरण गर्न मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, विभिन्न व्लक, पकेटका साथै अन्य आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।

खाद्यान्न वालीको उत्पादनलाई वढावा दिँदै आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मुख्य खाद्यान्न वालीको क्षेत्रफल ३ लाख १६ हजार ७८९ हेक्टर रहेको थियो। सो क्षेत्रफल करिव १३ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ३ लाख ६३ हजार ७९३ हेक्टर पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

खाद्यान्न वालीको उत्पादकत्व २ दशमलव ७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट वृद्धि भएर ३ दशमलव ७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रगति विवरणमा तरकारी वालीको उत्पादकत्व आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ११ दशमलव १० मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा वृद्धि भई १४ दशमलव ९ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सिंचित क्षेत्रफल  १ लाख ३० हजार ३७ हेक्टर रहेकोमा चार वर्षको अवधिमा थप १७ हजार ५११ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ८५० वटा सिँचाई कुलो, ७५० वटा सिँचाई पोखरी, ३६० वटा प्लाष्टिक पोखरी, १ हजार २१३ वटा स्यालो ट्युवेल, १ हजार ३४१ वटा वोरिङ सिँचाई, १८ वटा सोलार लिफ्ट सिँचाई र १२ वटा स्वाइल सिमेन्ट पोखरी निर्माण भएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता थापाले बताए।

प्रदेश सरकारले कृषि पूर्वाधारमा लागानी गरेर उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग पुगाउन तरकारी तथा फलफूल भण्डारणका लागि १० देखि २० मेट्रिक टन क्षमताका पहाडी जिल्लामा ८ वटा कोल्ड चेम्वर निर्माण भइरहको जनाएको छ।

यस्तै, किसानबाट उत्पादित खाद्यान्न तथा तरकारीको बिउ भण्डारणका लागि बिजवृद्धि सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ४२ वटा बिउ भण्डारण गृह, ६ वटा राइपेनिङ च्याम्बर, ६२ वटा कृषि संकलन केन्द्र, २८ वटा कृषि हाटबजार स्थल, २६ वटा रष्टिक स्टोर र ५ वटा च्याउ बिउ उत्पादन प्रयोगशाला स्थापना भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।