सुदूरपश्चिमका किसानले अनुदानको कृषि ऋण पाएनन्

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सुदूरपश्चिमबीच एक प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण दिने सम्झौता भएको थियो। एक प्रतिशत किसान र बाँकी ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने सम्झौतामा कृषि विकास बैँकसँग गरिएको छ। अहिले प्रदेश सरकारले बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि कृषि ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर तरलता अभावका कारण सुदूरपश्चिमका किसानले ब्याजमा अनुदानको ऋण पाएका छैनन्।

कृषि विकास बैँक सुदूरपश्चिमका प्रमुख योगेन्द्र बहादुर सिँहले सुरुमा कोरोना संक्रमणको त्रासले ऋण प्रवाह नभएको बताए। पछि बैँकहरुमा आएको तरलताका कारण समस्या भएको दाबी उनको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा  एक करोड ६ लाख ८८ हजार मात्र खर्च गरेको थियो।

प्रदेशका एक हजार चार सय ७२ ले कृषि कर्जा, ३६ जनाले विद्युत शुल्कमा अनुदान र २ जाले भन्सार शुल्कमा अनुदान पाएको तथ्याँक छ। प्रदेशमा तरलता अभावका कारण न्यून रकम मात्र खर्च भएको हो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकार टिकेन्द्र कुश्मीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए। 

तलरता अभाव भएकै कारण ऋण प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा रकम पठाइएको छ। तर बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रकम अभाव भएका कारण ऋण प्रवाह भएको छैन। कृषि विकास बैँक सुदूरपश्चिमका प्रमुख योगेन्द्र बहादुर सिँहले अन्य बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि ऋण्न प्रवाह सुरु भएको बताए। तर बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेको तरलता अभावका कारण समस्या रहेको छ। 

तरलता अभावमा सुधार नभएकाले प्रदेश सरकारको कृषि कर्जा, भन्सार शुल्कमा अनुदा र विद्युत महशुल्कमा अनुदानमा विनियोजन हुँदै आएको रकम पूर्ण खर्च नभएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि रकम खर्चको पूर्ण प्रक्रियाा अझै गएको छैन। 

सुदूरपश्चिमका बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभावका कारण ऋण लगानी भएको छैन। सुदूरपश्चिम सरकारले किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिन प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर बैँकहरुमा तरलता अभावका कारण प्रदेश सरकारको अनुदानको रकम खर्च हुन सकेको छैन। बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा प्रदेश सरकारले ब्याज तिर्ने नीतिका कारण रकम खर्च नभएको हो।

सुदूरपश्चिमका ठुला तथा मझौला किसानहरुले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएपनि बैँकहरुले ऋण दिन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रहरु र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रहबाट ब्याजमा अनुदान लिने सुविधा गरेको छ।