सुदूरपश्चिम : एक्सनमा अख्तियार, स्थानीय तहका कर्मचारीविरुद्ध धमाधम मुद्धा 

धनगढीः गत चैत ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले भीमदत्त नगरपालिकाका केही कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो। नगरपालिका भित्रका १० वटा पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदा एक करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयले सम्बन्धित कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

१० पुलको डीपीआर बनाउँदा प्रक्रिया नै मिचेर इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीको छनोट गरिएको र कानूनअनुसार डीपीआर स्वीकृत नहुँदै एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित उजुरी परेको थियो। अहिले उक्त कागजपत्रमाथि आवश्यक छानबिन गरिरहेको छ। यसै हप्ता अख्तियारले फेरि भीमदत्त नगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले भने उजुरी परेपछि कागजपत्र अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको बताए। ‘केही कमजोरी देखिएपछि कारबाही गर्छ होला,’ उनले भने, ‘गलत नभए केही हुँदैन।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन २ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। गत चैत ३० गते १३ वटा सडकमा गुणस्तरहिन काम हुँदा पनि भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, सव इन्जिनियर रामचन्द्र भण्डारी,  सव इन्जिनियर नरेन्द्र शाही, सव इन्जिनियर राजेन्द्र भण्डारी, प्राविधिक पूर्वाधारका कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन धनबहादुर विष्ट, निर्माण व्यवसायी डम्बर चन्दलाई समेत विपक्षी बनाएर माग दाबी गरिएको छ। 

वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी मूल्याङ्कन गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदले पनि सडक निर्माणमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन्। ‘यो गोदावरी मात्रै होइन देशभरीका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कमजोरी भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म जहिले पनि छु।’

यही वैशाख २ गते मात्रै कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय नवलसिंह रावल, उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढामगर, वडाअध्यक्षहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा निर्माण व्यवसायीसमेत १४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको हो। नदीजन्य पदार्थको बिक्रीकर संकलनमा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ। ५४ लाख १८ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको बताइएको छ।

सुदूरपश्चिमका अन्य स्थानीय तहमा पनि अख्तियारले पछिल्लो समय निगरानी बढाएको छ। केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा समस्या देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए। ‘साधन स्रोत पनि स्थानीय तहमा बढी छ। त्यसकारण पनि स्थानीय तहमा अनियमितता बढी छ। उजुरी पनि बढी आउँछ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सच्चिन आवश्यक छ,’ उनले भने। 

सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा नै समस्या देखिएको अख्तियारको ठहर छ। विशेष गरी विकास निर्माणका योजनामा आर्थिक अनियमितता बढी हुने गरेको छ।