धनगढीमा संघीय सरकारले जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनायो, ३ वर्षसम्म सञ्चालन भएन

धनगढीः धनगढीमा संघीय सरकारको ३ करोड लगानीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको ३ वर्ष पुगेको छ। २०७५ मा नै निर्माण सम्पन्न गरेर सोही वर्षको फागुनमा उक्त भवन धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले निर्माण गरेको उक्त भवनमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर उपमहानगरपालिकाकाले भने तीन वर्षसम्म उक्त भवनलाई उदेश्य अनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी द्रोण कटुवालले २०७५ कै फागुनमा निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको बताए। ‘हाम्रो काम संरचना निर्माण गर्ने हो। हामीले समयमै काम सम्पन्न गरेर बुझाएका हौं’ उनले भने। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ उर्मामा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो। २०७४ को साउनमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशोधन केन्द्रको निर्माण अवधि २०७५ को चैत सम्म थियो। तर निर्माण कम्पनीले असोजमा नै निर्माण सम्पन्न गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय कार्यान्वयन इकाईलाई बुझाएको थियो। उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको तीन वर्ष हुँदा पनि सञ्चालनका लागि अझै ठेक्का सम्झौता भएको छैन। तर सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको दाबी धनगढी उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सन्तोष मुड्भरीको छ। ‘सम्झौताको तयारी पनि भएको थियो। कोरोनाका कारण उक्त भवनलाई आइसोलेसन बनाइएको छ। अब फेरि सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने। 

आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ४ करोड १२ लाखको डिजाइज स्टीमेट निर्माण गरेकोमा दुई करोड ९५ लाखमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्रशोधन केन्द्रका लागि संघीय सरकारले एक भवन, चौकिदार आवास, पर्खाल, विद्युतीकरणसहित अन्य आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरेको थियो। संघीय सरकारले तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुसार उक्त भवन निर्माण गरेको थियो। तर भौतिक संरचना तयार गरेर उपलब्ध गराउँदा पनि उपमहानगरपालिका सञ्चालन गर्न असफल छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने जडिबुटीको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी प्रदशमै उपलब्ध गराउनुको साथै अन्यन्त्र निर्यात गर्ने उद्देश्यल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। प्रशोधन केन्द्र संञ्चालनमा आए स्थानीय स्तरमा रोजगारीे सृजना हुनुको साथै अन्य जडीबुटी पहिचानमा समेत टेवा पुग्ने विश्वस गरिएको छ।