कैलालीको गौरीगंगामा जनप्रतिनिधि निकटका १२२ जनालाई जागिर, ऐनविपरीत बढुवा

धनगढी: कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा २ सय ११ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। ७९ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको नगरपालिकामा ५८ जनाको पदपूर्ति भएको छ, भने ८ पदका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ। 

स्वीकृत दरबन्दीबाहेक स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी १ सय ४५ जना कर्मचारी उक्त नगरपालिकामा कार्यरत छन्। जसमा एक सय २२ जनालाई करार सेवामा भर्ना गरिएको छ। प्रक्रिया पुरा गराएको देखाए पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई ‘तोक सेवा’मार्फत भर्ना गरिएको आरोप लगोको छ। मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको भागबन्डामा ती कर्मचारी भर्ना गरेको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद तिवारीले बताए। ‘प्रक्रिया पूरा भएको देखाएपनि आफू निकटका लाई जागिर दिइएको हो। कानून विपरीत नै कर्मचारी भर्ना भएका छन्’ उनले भने।

स्थानीय तहले करार सेवामा कार्मचारी भर्ना गर्दा पनि संगठन संरचना सर्वेक्षण अर्थात ओएनएम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सर्वेक्षणपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कार्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर गौरीगंगा नगरपालिकाले भने ओएनएम सर्भेसमेत गरेको देखिएको छैन। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरीदत्त भट्टले समेत ओएनएम नभएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘म कार्यकारी भएर नयाँ आएको हुँ। अगाडि ओएनएम नभएको रहेछ, अब गर्छौं।’

छानबिन समितिले पनि कार्यभार, कार्य क्षमता र आवश्यकताको आधारमा कर्मचारी भर्ना नभएको देखाएको छ। कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष र कानून अधिकृत सम्मेलित छानबिन समितिले नगरपालिकामा कर्मचारी भर्ना गर्दा बद्मासी भएको ठहर गरेको छ। छानबिन समितिकै प्रतिवेदनमा २ जना कर्मचारीलाई टीप्पणीबाट चौथो तहमा भर्ना गरेको समेत उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ विपरीत २ जनालाई बडुवा गरिएको हो। तर नगरपालिका मेयर भीमबहादुर देउवाले भने दुई जना कर्मचारीलाई बडुवा नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘नयाँ नियुक्ति दिइएको हो। सुरुवातमा सर्भे पनि गरेका थियौं’ उनले भने। 

केही जनप्रतिनिधि र कार्यकारीका नजिकका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा भर्ना गर्दा कार्य सम्पादनमा पनि प्रभावक परेको देखिएको छ। करार सेवाका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिकै आडमा मनपरी काम गर्ने गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ। प्राविधिक शाखा प्रमुखको सहमतिबीना अन्य कर्मचारीले विकास निर्माणका बिल पास गर्नुलाई पनि उनीहरुले गरेको मनपरीको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। तर मेयर देउवाले भने प्रक्रिया पूरा गरेरै कर्मचारी भर्ना गरेको बताएका छन्। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यक पर्ने योग्य व्यक्तिलाई नै करार सेवामा भर्ना गरिएको हो,’ उनले भने।