सुदूरपश्चिममा कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा भएको ५७ करोड कहाँ सकियो ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भइरस रोगको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म ५९ करोड ४१ लाख ८३ हजार जम्मा भएको छ। जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० करोड जम्मा गरेको थियो। यस्तै विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, उद्योगी, व्यपारी, संघसंस्था एवम् व्यक्तिबाट ४ करोड ३७ लाख ३ हजार जम्मा भएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरेको सहयोग जोडेर कोषमा ५९ करोड भन्दा बढी जम्मा भएको थियो। 

कोष स्थापना गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विभिन्न निकायहरुलाई बजेट भुक्तानी दिएको छ। जसमा प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख, ९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ४५ लाख, पृतना हेडक्वाटरलाई १५ लाख, प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई १५ लाख सशस्त्र प्रहरी बल बैद्यनाथ बाहिनी अत्तिरियालाई १५ लाख र प्रदेश अनुसन्धान विभागलाई १० लाख उपलब्ध गराएको छ। 

कोरोना कोषबाटै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख, ९ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३१ लाख, ९ वटै जिल्लाका गुल्म तथा गणलाई २४ लाख निकाशा गरिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पीसीआर किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न थप ३८ लाख ९५ हजार, ८८ वटै स्थानीय तहमा आइशोलेन निर्माण गर्नका ६ करोड २५ हजार दिएको तथ्यांक प्रदेशको कानून मन्त्रालयसँग छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नै स्वास्थ्य उपकरण जडानका लागि काठमाडौंबाट आएका विज्ञहरुको हवाई भाडामा मात्रै ७ लाख बजेट खर्च गरेको छ। कोरोनाका बिरामीको हवाई उद्धारका लागि पनि २७ लाख ९० हजार खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बादी समुदायलाई पनि ९ लाख दिएको तथ्यांक छ। 

प्रदेश सरकारकै निर्णयअनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ५ लाख, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३४ गण हेडक्वाटर कैलालीलाई २ लाख, बाजुरा सामुदायिक अस्पताललाई १० लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २० लाख गरी ३७ लाख वितरण गरेको छ। यस्तै प्रदेशका यीनै निकायहरुलाई थप बजेट समेत निकाशा गरिएको छ। कोरोना कोषको ५७ करोड बढी खर्च गरेको प्रदेश सरकारसँग अब २ करोड २४ लाख मात्रै बाँकी छ। 

तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हचुवाको भर कोरोना नियन्त्रणका नाममा करोडौँ खर्च गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। कोरोना कोषको रकम जथाभावी रुपमा संघसस्थालाई खर्च गर्ने जिम्मेवारी दिँदा अनियमितताको आशंका पनि बढेको छ। महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोरोना रोकथामका लागि भएको खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख छ।