डोटीमा करोडौँका संरचना रित्तै छोडेर धनगढीमा लाखौँ खर्चेर भाडामा सरकारी कार्यालय

धनगढीः साविकको क्षेत्रिय सदरमुकाम डोटीको राजपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कारोडौँ खर्च गरेर भवन निर्माण गरेको छ। 

साविकको क्षेत्रिय निर्देशनालय रहेको राजपुरमा नै अहिले प्रादेशिक निर्देशनालयको कार्यालय राखिएको छ। तर सोही निर्देशनालयले आफ्नो करोडौंको भवनलाई रित्तै छोडेर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

राजपुरमा सुविधा सम्पन्न भवन हुँदाहुँदै धनगढीको तारानगरमा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरि सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो। कामको सहजताका लागि धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओम जोशीले बताए। ‘दिपायलबाट पनि काम हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहजताका हिसबाले मात्रै यहाँ पनि कार्यालय खोलिएको हो।’

दिपायलमा रहेको साविकको क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय राखिएको छ। निर्देशनालयले दिपायलको कार्यालयमा लाखौँ खर्च गरेर फर्निचर लगायतका सामान खरिद गरेको थियो। तर अहिले पूर्वाधार निर्देशनालयले पनि धनगढीस्थित  तारानगरमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेको छ।

मासिक १५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा तिर्ने गरि सञ्चालन गरिएको यातायात पूर्वाधार निर्देशनका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले बताए।

‘मैले मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको छु,’ उनले भने, ‘छिटोछरितो र उत्कृष्ट काम गर्न नै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छौं।’

यो सँगै डोटीको दिपायलमा रहेको निर्देशनालय लगायत अन्य डिभिजन कार्यालयका सम्पर्क कार्यालय धनगढीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। कार्यालय प्रमुखले सहजताका लागि प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा कार्यालय खोलेर राज्यकोषको दोहन हुँदापनि प्रदेश सरकार उदासिन बनेको आरोप लागेको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टले भने आफू आएपछि कसैलाई पनि स्वीकृती नदिएको बताए। ‘यसअघी अनुमति लिएको भए मलाई थाहा भएन,’ उनल भने, ‘म आइसके पछि कसैलाई स्वीकृती दिएको छैन्।’ 

धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेका सम्पर्क कार्यालयका लागि मासिक भाडा, फर्निचर लगायत अन्य व्यवस्थापनमा लाखौं बजेट खर्च भइरहेको छ। डोटीका करोडौंका भवनहरु अलपत्र पारिएका छन्। 

तर प्रदेश सरकार भने यस विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लागेको छ। कर्मचारीहरुले कहिले कही कार्यालय जान परेपनि छुट्टै इन्धन सुविधा र भ्रमण खर्च लिने गरेको आरोप पनि लागेको छ।