सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीमा वैज्ञानिक वनको किर्ते कार्ययोजना बनाउँदै ठेकेदारसँग ऋण लिएर रुख कटान

२०७७ असोज १९, ११:५९ रोशन भट्ट

धनगढी– कैलालीका वैज्ञानिक वनको किर्ते कार्ययोजना बनाउँदै ठेकेदारसँग ऋण लिएर रुख कटानी गरेको दावी गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यस्तो दावी गरेको हो। वन समूहले चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, कीर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको आरोप लागेको छ।

कोषको रकम हिनामिना गरेको, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वाभाविक रुपमा अत्याधिक रकम उपलब्ध गराएको, कार्ययोजनामा निर्धारित परिमाण भन्दा बढी र वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी काठ कटान गरेको देखिएको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। अनियमिततामा मुछिएका कैलालीका १३ सामुदायी वनहरुले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने टोलीले राम्रोसंग अध्ययन नगरेको आरोप लगाएका छन्।

मोहन्यालको बरगदा सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजेन्द्र मुड्भरी सरकारकै निर्देशन अनुसार रुख कटानी गरेको दावी गरे। ‘सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उप–समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गलत हो,’ महिला जागरण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जाल्पा विष्टले भनिन्, ‘रोम्रो संग स्थलगत अध्यन नै भएन।’ सरकारले दिएको दिर्नेशन अनुसार रुख कटानी गरेको जाल्पा सामुदायिक वनका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले बताए।

‘अनियमितता गर्ने उदेश्य भएको भए बैज्ञानीक वन लागु हुनु भन्दा अगाडी रुख कटानी गथ्र्यौ होला,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार नै डिभिजन वनको रोहवरमा रुख कटानी गरिएको छ।’ तर प्रतिवेदन अनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन्।

कैलाली मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमि सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन्।

त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन्। वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनका नाममा वन अधिकृत, सामुदायिक र साझेदारी वन समूहका पदाधिकारीले काठमा चरम अनियमितता गरेको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस