ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाइएको होइन, यूएनले यस्तै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्छ : मन्त्री सुवेदी

धनगढी: ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरिएको विषयमा समाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सदनलाई प्रष्टिकरण दिएका छन्। उनले ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाइएको विषय गलत भएको र खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको बताएका हुन्।

‘समाचारमा आएजस्तो ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएको भन्ने विषयमा एम्बुलेन्स बनिबनाउ नहुने भएकाले माग र आवश्यकता अनुसार विभिन्न कम्पनीहरुले एम्बुलेन्स निमार्ण गर्छन। संयुक्त राष्ट्र संघ(यूएन) लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुले यस्तै एम्बुलेन्स प्रयोग गरिरहेको छन्’ उनले भने।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट प्रदेशका पहाडी जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागी ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्स खरिदका लागी ६ करोड ४० लाख छुट्याइएकोमा मन्त्रालयलयले अन्तराष्ट्रस्तरिय बोलपत्रको आवहान गरेको उनले बताए।

‘गत मंसीर २१ गते आह्वान भएको सूचना अनुसार दुइवटा कम्पनीले बोलपत्र पेश दाखिला गरेका थिए, एउटा सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली काठमाडौं र पायोनियर मोटो प्राली काठमाडौं।’ उनले भने ‘तर पायोनियर असफल भएको थियो किनकी उसले बोलपत्र खरिद गर्दा ५ हजार नबुझाई ३ हजार मात्र बैंक दाखिला बुझाएको थियो।’

पायोनियरले ९ करोड ४३ लाख ९५ हजार कबुल अंक गरेकोमा सिप्रदीको ६ करोड २५ लाख १२ हजार भएकोकाले मुल्यांकलन समितिको सिफारिस अनुसार सिप्रदीसँग सम्झोता भएको मन्त्री सुवेदीले बताए।

उनले भने ‘२०१९ को 'एस एफसी' ४०७३१ 'बिएस ४' मोडेलको वतानुकुलीत भएको कुरा बिल, भन्सार, प्रज्ञापन पत्र, गाडीको ब्लुबुकबाट प्रष्ट हुन्छ।’ उनले एम्बुलेन्सको रकम ३१ लाख १२ हजार पर्ने, र एम्बुलेन्समा इसिजी, एसी, अक्सीजन सप्लाई, मोनेटर बेड तथा जिपियस लगायतका सामग्री जडान र ढुवानीमा ७ लाख ९५ हजार गरी एउटा ऐम्बुलेन्सको ३९ लाख ७ हजार पर्ने बताए।

‘३९ लाख ७ हजारका दरले १६ वटा एम्बुलेन्सको जम्मा ६ करोड २५ लाख १२ हजार भुक्तानी भएको कागजातबाट प्रष्ट हुन्छ’ उनले भने ‘यसप्रकार सबैकुराको विधि, पद्धती र प्रक्रिया बमोजीम नै भएको कुरा सम्माननिय सदनमार्फत जानकारी गराउन चहान्छु।’