जातीय विभेद कायमैः कार्यपालिका र सरकारी कार्यालयमा समेत विभेद

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राम परीयार एक कार्यक्रममा भावुक बने र सोचे– ‘यो हलमा त सँगै बसेर चिया खायौँ, यदि मैले मेरो छोरीको विहे गरेभने सबै आउँलान तर कोरो टिका(पानी नहालेको टिका) लगाई दक्षिणा दिएर केही नखाइ फर्किन्छन। मैले गैर दलितको विहेमा जाँदा चाही जे पायो त्यहि खाएर आउनुपर्छ।’

आफुले भोगेको पिडा सुनाउँदै उनले भने ‘विभेद त छ नी, मठमन्दीरमा हामी प्रवेश त गर्न पायौ तर परबाट फुल चढाउनुपर्छ, हामिलाई सहायक पुजारीले मात्र टिका लगाँउछन। ‘यही उग्रतारा मन्दिरमा वेद आश्रम छ तर त्यहा दलित समुदायको एकजना विद्यार्थी पनि छैन’ उनले भने। 

जातीय छुवाछुत हटाउने अभियान जारी रहेको बेला कार्यपालिकामै आफुहरुलाई विभेद भइरहेको उनको आरोप छ। जनप्रतिनिधी भएर कार्यपालिकामा आइसकेपछी कार्यपालीकाको बैठकमा गैरदलित जस्तो व्यावहार नदेखाई आफुहरुलाई बेवास्ता गरीने उनले बताए।

अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का बासीन्दा परीयार जस्तै पिडा अर्का सदस्यको पनि छ। स्थानीय सरकार आएको २ वर्ष भन्दा बढी भयो तर ११ वडा रहेको नगरापालिकामा आहिलेसम्म कुनै वडाले हामीलाई आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएको छैन’

अर्का कार्यपालिका सदस्य सन्जय जैरु भन्छन ‘हामी तिन जना दलित सदस्य छौ, तर कार्यपालिकाको बैठकमा हाम्रो राय सल्लाह लिइँदैन।’ दलितको आरक्षणबाट त आएका हुन भनेर होच्याइने समेत गरीएको छ, यतीसम्मकी दलित समुदायका लागी योजना तथा बजेट छुट्टयाउँदा समेत हामीलाई उपेक्षा गरीएको छ।’

जातीय विभेद कायम रहेको बताउँदै आरक्षण कोटा हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘एकातिर तिमीहरु चुनाव जित्न सक्दैनौ भनेर आरक्षण सिट राख्ने,  पछी ल  फलानो दलित आयो है! भनेर हाम्रो पहिचान नै बेग्लै बनाइदिने ?’ ‘भेदभाव छ यही कार्यपालिकामा छ, दलितका निति तथा कार्यक्रमै विभेद गरीएको छ’ उनले थपे।

२० वर्षदेखी बैन्डबाजा बजाउने र कपडा सिलाउने जैरु अहिले कार्यपालिका सदस्य बनेका छन। अहिले स्थानीय सरकारमा आएका उनले भने ‘गाँउको विहेमा जाँदा रातभर बाजा बजाएर रमाइलो गराउने, बेहुला बेहुलीलाई नचाउने हामीलाई राती सुत्नेबेला भैँसीको गोठमा लगेर परालमा सुताउने परीपाटी छ।’ ‘म त खुसी छु एउटा दलितको बच्चा भएकोमा तर यहाँका गैरदलितले हामीलाई डुम भन्न पाँउदा यती खुसी हुन्छन की कुरै छाडौ।’ 

२ नगरपालिका र ५ गाँउपालिका गरी ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुका सबै स्थानीय तहमा जातीय विभेद गरीएको गुनासो आउने गरेका छन। मदन ताम्राकार नवदुर्गा गाँउपालिका दलित सन्जालका अध्यक्ष हुन गाँउपालिमा जातीय भेदभाव अन्त्यका लागी थुप्रै प्रयास भएता पनि स्वयमलाई भेदभाव गरीने गरीएको उनी बताउँछन।

‘नवदुर्गा गाँउपालीकाका सबै जनप्रतिनिधी नभनौ तर म लगायत दलित समुदायका मानीस बसेको कार्यक्रममा चियाखाजा खाँदा केही जनप्रतिनिधी चिया लगेर बाहिर जाने गर्दछन’ उनी भन्छन ‘जातीय छुवाछुत हटाउन सहभोजसम्मका कार्यक्रम भएका छन तरपनि जनप्रतिनिधी बाटै यस्तो अभद्र व्यवहार हुनु लज्जास्पद छ।’ ‘उदाहरणको लागी नवदुर्गा गााउपालिका अन्तर्गत पर्ने कोटेलीको सुनकोटमा रहेको दलित बस्ती। जहाँका परिवारले खानेपानी समेत प्रयाप्त पाएका छैनन’ उनले थपे।

कार्यपालिमा आफुहरुले उठाएका कुराहरूको सुनुवाई कम हुने गरेको जनप्रतिनिधीहरुको गुनासो छ। जिल्लाको कार्यपालीका मात्रै होइन सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी कार्यालयमा समेत विभेद गरीने गरीएको छ। कानुनले सबैलाई समान अधिकार दिएको भएपनी डडेल्धुरामा पुर्णरुपमा जातीय विभेदको अन्त्य भइसकेको  छैन। 

समाजमा जगडीएर रहेको जातीय विभेद जस्तो कुप्रथालाई हटाउन विभिन्न निकायले प्रयास भने नगरेका होइनन। तर पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि स्वयम ती निकायमा जातिय विभेद गरीने गरेको यहाँका दलित समुदायकोे आरोप छ। सरकारी कार्यलयमा कसरी विभेद भयो त भन्ने प्रश्नमा दलित अधिकारकर्मी इश्वरीधामी जैरु भन्छीन‘ एउटा गैरदलित कार्यालय सहायक छ भने उसले बनाएको र होटेलबाट ल्याएको चिया खाइन्छ तर सोही ठाँउमा दलित कर्मचारी भएमा उसलाई कार्यलयमा घाँस काट्ने, फुल गोड्ने तथा सरसफाईको काममा लागाइन्छ’ जातीय विभेद त भएकै छनी उनले भनीन। 

अर्कि गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने रचीता जैरु(नाम परीवर्तन)ले पनि यस्तै पिडा पोखीन। ‘कार्यालयमै चिया बनाउनै निर्णय भएपश्चात मैलै चिया बनाउन सुरु गरे दुई÷तिन जना कर्मचारीले त खाए तर धेरै कर्मचारीले म चिया खाँदिन, भर्खर खाएर आएको भनेर बनाएको चिया खादैन थिए’ उनले भनीन। ‘पछि अफिसमा अन्य कारण देखाएर चिया बनाउनै छाडीयो तर कारण भने त्यही जात थियो’ लामो सास फेर्दै उनले भनीन ‘समाज परीवर्तनको लागी भनेर खोलीएका गैर सरकारी संस्थामै यस्तो छ  ग्रामीण क्षेत्रको हाल के होला !’

धर्ममा विभेद, शव जलाउने स्थान समेत भिन्नै
जिल्लाका अधिकांस स्थानमा दलित र गैर दलितका लागी छुट्टा–छुट्टै मन्दिर छन। थुपै स्थानका मन्दिरमा दलितवर्गलाई प्रवेश गर्न दिइदैन। स्थानीय प्रविण जैरु भन्छन ‘अमरगढी नगरपालिकाको घटानथानमा घटालकोे मुर्ती मैल रंग्याए, त्यतीबेला मलाई त्यँहा जान दिइयो तर रंग लगाएपछि मुर्तीलाई पानी हालेर शुद्ध बनाएको भन्दै पछि मैले छुन पाइन।’ 

डडेल्धुराको परीवेसमा हिन्दु धर्ममा मात्रै होइन क्रिस्टियन धर्ममा समेत विभेद देखिन्छ। डडेल्धुरा सदरमुकामै ३०० मिटरको दुरीमा दुई वटा चर्च रहेका छन। एउटामा प्राय दलित वर्गका मानीस जान्छन भने अर्कामा गैरदलित। क्रिस्टियन धर्मालम्बी मनीराम ओड भन्छन ‘मेरो कान्छो छोराले जनजातीको छोरीलाई विहे गरेको थियो तर उसलाई अहिलेसम्म स्विकार गरीएको छैन, क्रिस्टियन धर्ममा विभेद गरीनुहुन्न भनेर भनीन्छ तर पनि विभेद भएको छ।’ सुदुपश्चिममा जिँउदो हुदा मात्र हैन अन्तिम संस्कार गरीदा समेत विभेद हुने गरेको छ।

अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दलित समुदाय र गैर दलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट छ। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनडिएसडब्लुओ) डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरु ‘वषौंदेखि नै यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको निधन भएपछि तलतिर रहेको चिहानमा दाहासंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैर दलित समुदायले माथी रहेको चिहानमा शव पोल्ने गर्दछन। र, उनीहरू त्यहाँ दाहसंस्कार गर्दछन्।’ उनले भने ‘जिल्लामा अदृष्य छुवाछूत कायमै छ’ अदृश्य छुवाछूत भनेको मसँगै बसेको हुन्छु, ममाथि विभेद भएको हुन्छ तर त्यो विभेद आँखाको इशाराले गरिएको हुन्छ।’ 

त्यस्तै गन्यापधुरा गाँउपालीमा पनि शव जलाउने दुई ठाँउ छन। ‘मसान घाट त एउटै छ तर पहिले देखीनै दलितले बेग्लै र गैर दलितले बेग्लै स्थानमा शव जलाउने गर्दछन’ गन्यापधुराका केशव महता भन्छन ‘कसलै करकाप त गरेको छैन पहिले देखीको चलन नै त्यही छ। यी दुई स्थानमा मात्रै होइन जिल्लाका सबै स्थानमा मसानघान बेग्ला–बेग्लै छन।

‘छोडो’ हाल्ने चलन
लक्ष्मीप्रसाद जोशी अजयमेरु गाँउपालीका रोल्लीका बासिन्दा हुन। उनि जातीय भेदभाव मान्दैनन तर कुनै दलित समुदायका मानीसलाई छोएर आएपछी उनका वुवाआमाले उनलाई छोडो( पानी छम्कीनु) हाल्छन। ‘हामीले त सचेत छौ तर घरका बुढाबुढीलार्ई सम्झाउनै गाह्रो छ, बाहुन जात भएर पनि होला बुवाआमाले मान्नै हुन्न’ उनले भने त्यसो नगरर्नु भन्दा उल्टै हप्की खानुपर्छ।

‘आफु त परबाट कुरा गर्छन हामीले दलित समुदायका मानीसलाई छोए छोडो नहाली घरमा प्रवेश गर्नै पाउन्नौ’ उनले भने। ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि छोडा हाल्ने चलन कायमै छ। दलित समुदायलाई छोएमा अथवा उसले प्रयोग गरेको समाग्रीमा पानी अथवा सुनपानी छम्कीने प्रक्रीयालाई ‘छोडो हाल्नु’ भनेर भनिने गरीन्छ। 

विद्यार्थीलाई कोठा पाउनै मुस्किल
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा पनि अझै दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन्।्। सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरुले कोठा पाउनै मुस्किल रहेको विद्यार्थीहरुको गुनासो रहेको छ। कञ्चनपुर घरभइ हाल डडेल्धुरा सदरमुकाममा बस्दै आएका विशाल कुमार विक दलित भएकै कारण सदरमुकामा बस्नको लागि कोठा नपाएको गुनासो गर्छन। ‘म पनि कन्चनपुरबाट पढाईको लागी डडेल्धुुरा आएको थिए, केही ध्यय र लक्ष्य पुरा गर्न यहाँ आए तर १ महिनासम्म होटमै बस्नु पर्यो’ उनी भन्छन ‘बल्ल तल्ल दलितकै घरमा कोठा पाइयो, कतीपय युवाहरुको यहि कारण अध्ययन अधुरै रहेको होला! ’

डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाँउपालिकाका अर्का विद्यार्थी प्रशान्त नेपालीको पनि उस्तै गुनासो छ। ‘सबै जान्नेसुन्ने भएर पनि सदरमुकाममा कोठा खोज्न जाँदा पहिला नाम सोधिन्छ अनि कोठा दिइन्छ यदी दलित समुदायको रहेछ भने ‘हाम्रो घरमा कोठा छैन’ भनेर फर्काइन्छ।’ ‘इश्वरको छोरा मान्छेको भाई मान्छेले छुदैन, यो भन्दा ठुलो निर्गुनी पाप संसारमा हुदैन’। वास्तवमा हामी इश्वरका छौरा हौ, मान्छेका भाई हौ तर पनि यस्तो विभेद किन ?’ उनले प्रश्न गरे। उनको भनाईबाटै थाहा हुन्छ कि सदरमुकाममा दलित समुदायका विद्यार्थी वा व्यक्तिले कोठा पाउन कति गाह्रो छ।

एक प्रविधीक विद्यालय ह्वाइट पार्क कलेजका प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्र भण्डारीलाई हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रमा यही समस्याले सताउँछ। ‘हाम्रो कलेजमा दलित कोटामा थुपै विद्यार्थी भर्ना हुन्छन तर बस्ने कता भनेर मेरोमा आउँने गर्दछन, मेलै धेरै ठाँउ धाउँछु तर कोही कोठा दिन तयार हुँदैनन’ उनी भन्छन ‘अन्तिममा आफै एउटा घर भाडामा लिएर बसाउने गरेको छु।’

व्यापार व्यवसायमा विभेद
दलित समुदायले सन्चालन गरीएको व्यापार व्यवसायमा समेत विभेद हुनेगर्छ। गोपी सार्की विगत २०४६ सालदेखी डडेल्धुरा सदरमुकाममा होटल संचालन गर्दै आइरहेका छन्। उनका ग्राहक विशेषत दलित वर्गका मात्रै हुने गर्छन। मोहन होटल नाम गरेको उनको होटलमा पहिले पसलको अगाडी प्रेपराइटर गोपी सार्की भनेर लेखीएको थियो। त्यतीबेला नाम पढ्ने गैरदलित उनको पसलमा छिर्ने गर्दैनथे।

‘जुन दिनदेखी त्यो नाम लेखीएको बोर्ड भित्र लुकाए त्यो दिन थाहा नपाउने ग्राहक त आउँछन’ उनले भने ‘तर भित्र टेबलमा बसेको बेला कतैबाट थाहा भए उठेरै गएका उदाहरण छन।’ ‘सायद तिन–चार वर्ष पहिले हो एकजना ग्राहले खाना अर्डर गरेका थिए, त्यत्तिकैमा बाहिर बसेका ड्राइबरले उनलाई बाहिर बोलाए, खै केके भने ती ग्राहक भित्र आएर तपाई त तल्लो जाती हुनुहुँदो रहेछ नी भनेर अर्डर क्यान्सील भनेर गएका थिए’ उनले भने। तपाईले केही भन्नु भएन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन ‘एक दुई जनासँग अली चर्काचर्की भएको थियो, तिनको बुझाइ नै त्यही रहेछ भनेर सोच्छु।

जिल्लामा अहिले पनि दलित समुदायलाई व्यापार व्यवसाय गर्न अप्ठेरो छ। दलित समुदायले उत्पादन गरेको दुध समेत बेच्न धौ–धौ पर्छ। ‘दलित समुदायको दूध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनु पर्ने अवस्था छ।’ एक दलित अधिकारकर्मी सुनीता गैरे भन्छिन ,‘सदरमुकाममा गैर दलित हौँ भने गैर दलितबाट मात्रै दूध लाउँछन। हामी दलित समुदायको घरमा गैर दलितले ल्याउन मान्दैनन्।’

विहेमा समेत भिडियो खिच्ने दलित व्यापारीलाई विहेको भिडीयो खिच्न पाइदैन। सदरमुकाममा भिडीयो खिच्ने पसल संचालन गर्दै आइरहेका विमल जैरु आफै एक संन्चारकर्मी हुन। विगत सम्झीदै उनी भन्छन ‘एकपटक गाँउबाट विहे खिच्न आउनुपर्यो भनेर फोन आयो मैले आफ्नो छोरालाई क्यामेरा थमाएर पठाए तर बिचबाटो बाटै उनलाई फर्काइयो।’ मैले किन भनेर कारण खोतल्दा थाहा भयो, पहिले उनीहरुलाई थाहा नरहेछ पछी हामी दलित भनेर थाहा पाएछन् र फर्काएका रहेछन’ उनले थपे। ग्रामीणस्तरका होटलमा अहिलेसम्म सँगैबस्न, खान र काम गर्नसमेत आफूहरू वञ्चित हुँदै आएको दलित समुदायका व्यक्तिहरुको गुनासो छ।

दलित भित्रै विभेद
सुदूपश्चिममा दलितभित्रै पनि विभेद र छुवाछुत प्रथा छ। एक दलितको अर्का दलितसँग पानी बाँडफाँडको अवस्था छैन। एक दलित जातिले अर्का दलित जातिको शरीर छुँदा अछुत हुने समाजिक परम्परा छ। दलित भित्र भएका थर भित्र समेत विवाह नहुने परीपाटी रहेको छ।  भागेश्वर गाँउपालिकाका प्रकाश विसी भन्छन ‘भुल, पार्की र सार्की जातिले आफुभन्दा ठुलो जाति सुनारको घरमा कहिल्यै पस्न नपाउने गरेका छन। त्यस्तै उनीहरुले माथिल्लो दलित जातिको घरमा पस्न र उनीहरुको हातबाट पानी समेत नखाने गरेका छन।’ सुदूरपश्चिमा दलित भित्रैका पनि विभिन्न जातीमा विहे नुहुने गरेका छन्।

मुद्धा नै दर्ता हुदैनन्
नेपाल जातीय छुवाछुमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। साथै जातीय भेदभाव कसूर ऐन २०६८ परित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर पनि यस्ता घटनामा केही कमी आए पनि निराकरण भने हुन सकेको छैन। एक वर्षयता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुवाछुत सम्बन्धीका घटनाहरु नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरिक्षक दधिराम न्यौपाने जानकारी दिएका छन ।

‘यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका कुनै निवेदन नआएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो अस्ती मात्र एउटा घटना दर्ता भयो’ उनले भने।  केहि दिन अघि मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छुवाछुत सम्बन्धि मुद्धामा विभेद गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कारर्वाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ। 

उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डडेल्धुराले समेत जातिय भेदभावका घटनाका उजुरी नआउने गरेको बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेल भन्छन ‘हिजोको दिन भन्दा केही हट्दै गइरहेको छ, तर ग्रामीण बस्तीहरुमा यो समाजीक कलंकको रुपमा रहेको छ। त्यसलाई कानुनले पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध गरेको छ तर प्रशासन र प्रहरीमा त्यस्ता घटना आउँदैनन्।’ ‘त्यस्ता किसिमका घटनालाई लुकेर गाँउघरमै मिलाइने हुँदा ती कानुनका नजरमा पर्न सकेका छैनन्’ उनले थपे।

डडेल्धुराको महेन्द्र माध्यमीक विद्यालयमा चौकीदारीको काम गरेका महाविर सार्की अहिले पनि विगतको घटना सम्झीदा झस्कीन्छन। जिल्ला अदालतको तथ्याङ अनुसार केहि वर्ष अगाडि डडेल्धुरामा जातीय विभेदको एक मात्र मुद्धा चलेको थियो। त्यो मुद्धा थियो महावीर सार्कीको। २०६५ सालमा विद्यलाय नजीक रहेको एक चियापसलेले उनलाई दुव्र्यव्हार गरेका थिए।

‘विद्यालयको भवन निमार्ण गरीरहेका एक ठेकेदारले मलाइ च्याय खानुस न भनेर मलाई विद्यालय नजिक रहेको मिश्राको चिया पसलमा भनीदिएका थिए। ‘म बाहिर बेन्चमा बसीरहेको थिए त्यत्तीकैमा पसलेले मलाई चिया लिएर दिए र मैलै पिए। एक छिनमा पानीको जग लिएर मलाई भने दाई आज मेरा आफन्त आएका छन, इज्जतको सवाल छ म पानी हाल्दीन्छु चियाको गिलास धोएर राखि दिनुहोला है’ उनले भने ‘मलाई झनक्क रिस उठ्यो मलै पसलको गिलास किन धुने? भने, त्यत्तिकैमा झगडा भैगो पसले मलाई गिलासले हान्न तयार थियो अरु आएर छुट्याए।’

मैले अदालतमा मुद्धा नै दर्ता  गराए तर वयान लिनेबेला मलाई बेग्लै उसलाई बेग्लै बोलाएर वयान लिइयो खै के–के गरे मलाई मुद्धा हराइयो, आजसम्म उनको र मेरो बेलिचाली छैन ’उनले मन्द स्वरमा भने। विभेद भएर पनि प्रमाण तथा पहुँचको अभावमा मुद्धा दर्ता नुहने गरेको यहाँका दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ। आर्थिक अवस्था, राजनितिक पहँुच तथा गाँउमै लुकेर मिलाइने हुँदा कुनै उजुरी दर्ता नहुँने गरेको अधिकारर्मीहरु बताउँछन। 

के भन्छ धर्मले ? 
हिन्दु धर्ममा कुनैपनि जातिय विभेद गर्नु हुदैन भनीएको छैन। ४ वटा बेद, १८ वटा पुराण तथा ३६ वटा उप–पुराणले कतै पनि भेदभाव नगरेको धर्मका जानकार तथा पूजारी भोजराज ओझा बताउँछन। ‘मानीस जन्मिदै सुद्र हुन्छ र कर्मको आधारमा मात्रै मानीसको बर्गीकरण हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘हिन्दु धर्ममा कुनै किसिमको छुवाछुत भेदभाव थिएन।’त्यस्तै इसाई धर्ममा पनि कुनै भेदभाव नगरिने धर्मका जानकार गणेश श्रेष्ठ बताउँछन। ‘सुरुमा परमेश्वरले नर र नारी बनाउनुभएको थियो, पहिले पुरुषलाई बनाउनुभयो त्यसपछी सृृष्टी सन्चालन गर्न नारी बनाउनुभयो’ उनले भने ‘बाइबलमा कतै पनि दलित मलित भनेर भनिएको छैन, लेखीएको छैन।’

धर्मले भेदभाव नगर्नु भनेता पनि ती धार्मीक ग्रन्थमा भेदभाव भएको पाइन्छ। महाभारतका  महत्वपूर्ण पात्र कर्णलाई शुद्र्र पुत्र भनेर स्विकार गरीएको थिएन। कुन्तीपुत्र कर्ण कुशल योद्धा थिए र स्वभावले उनी बराबरका दानवीर कोही थिएन। तर आमा कुन्तीको एक गल्तीका कारण क्षेत्रि भएर पनि उनी जिवभर शुद्रको छोराको नामले चिनिए। सर्वगुण सम्पन्न भएर पनि  शुद्र भएका कारण द्रोपदीले उनिसँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। कर्णलाई कौरवहरुले जिवनभर स्विकार गरेनन् भनेर महाभारतमा उल्लेख छ।

त्यस्तै बाइबलमा लुका १० को २५ देखी ३४ सम्म भेदभावको कुरा उल्लेख छ।  ‘एकजना मानीस एरीहो तिर जादै थियो तर उसलाई डाकुहरुले भेटेर पिटे र घाइते बनाए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो, तर उसले त्यो घाइतेलाई देखेर अर्का पट्टी तर्केर गयो। त्यसैगरी एकजना लेबी पनि उसलाई देखेर तर्केर गयो। अन्तिममा एकजना सामरी त्यो मान्छे भएको ठाँउमा आयो र उसलाई दया लाग्यो’ लुकामा उल्लेख छ। लुकामा उल्लेख भए अनुसार त्यस घाइतेलाई पुजारी, लेबी अर्थात शुल्क उठाउने मान्छेले मतबल गरेनन् तर अन्तिममा सामरी अर्थात त्यती बेला तल्लो जाती भनिने व्यक्तीले सहयोग गरे। जानकार गणेश श्रेष्ठ भन्छन‘ जातीय छुवाछुतलाई बाइबलले स्थान नदिएपनी त्यतीबेलाको समयमा भेदभाव गरिने गरेको लुकामा उल्लेख छ।’

कानुन मै अडचन
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्ननसक्दा यस्ता घटनाले श्रेय पाइरहेका छन। २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुननसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनैपनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ। 

यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। तर जातीय विभेदका कुनै पनि मुदा दर्ता नहुने गरेका छन। ‘घरमा प्रवेश गर्न नदिएको भनेर थुप्रै घटना आउँछन’ अधिवक्ता आरती जोशी भन्छिन ‘तर मुलिकी अपराध संघियता ऐन २०७४ को दफा ३०२ मा उल्लेख भएअनुसार क्षच्छा विपरीत घरमा कसैले प्रवेश गर्न पाउँदैन, त्यसैले त्यस्ता केसमा पिडीत न्याय पाउँदेनन्।’ त्यो कारणले पनि मुद्धा दर्ता नहुने गरेको उनको बुझाई छ।